प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा फेरि ‘आक्रमण’

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन सिफारिस नगरे पदबाट राजीनामा दिन धम्की दिएका छन् ।

आयोगको बैठकको निर्णय आफूअनुकूल लेखाउन आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर गिरी र आयोगका सदस्यसचिव डिल्ली लुइँटेल लगायतलाई दबाब दिइएको हो । प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको धम्कीपछि गिरी बरु राजीनामा दिने तर कानुनविपरीतका कार्य नगर्ने भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । उनी बाहिरिएपछि पुनः बालुवाटार बोलाएर आयोगको निर्णय लेखेर प्रमाणित गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विवादित व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई ऐन, नियम मिचेर काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन महिनौंदेखि जबर्जस्ती गर्दै आएका छन् । सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षत्रीले गिरीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बन्धक बनाएर प्रसाईंलाई पोस्ने गरी निर्णय गराउन चेतावनी दिइएको बताए ।

‘यो प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका मन्त्रीहरूको नैतिक पतनको चरम रूप हो,’ उनले भने । काठमाडौं विश्वविद्यालयको गत फागुनमा भएको सभामा एजेन्डा नै नभएको सम्बन्धनको विषय प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले बीएन्डसीलाई शिक्षण अनुमति दिने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसैको श्रृंखलामा शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाकेर सम्बन्धनका लागि सिफारिस दिन दबाब दिइएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगको सहमतिमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने र आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने व्यवस्था छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभादेखि आयोगको बैठकसम्म प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा आक्रमण गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष वेदमणि दाहालले प्रतिक्रिया दिए । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभामा पनि ठाडो निर्देशन दिएर सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गराइयो,’ उनले भने, ‘त्यही शैलीमा आयोगबाट पनि निर्णय गराउन खोज्नु दुःखद हो ।’

प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायत सत्ता सञ्चालकहरूको तोक आदेशमा निर्णय हुने भए विश्वविद्यालय सभा, चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक राख्न जरुरी नहुने उनले बताए । ‘बैठकमा विज्ञहरू राखिएका हुन्छन्, उनीहरूको रायसुझावका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री संस्थाका संरक्षक हो, उहाँहरूले त निर्णायक ठाउँमा मात्र आफ्नो मत दिने हो,’ प्राध्यापक दाहालले भने, ‘उहाँहरूको निर्णय मात्र लाद्ने भए त बैठक किन राख्नुपर्‍यो ? विज्ञहरू किन राख्नुपर्‍यो ?’

आयोगको बैठकमा मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानकी डिन डा. दिव्यासिंह शाह, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजेश डंगोल, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झालगायतले ऐन, नियम पूरा नगरी सम्बन्धन दिन नहुने राय दिएका थिए ।

बीएडन्सीलाई सम्बन्धन दिन ऐनले नमिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापालाई दबाब दिएर बीएन्डसीको सम्बन्धन अघि बढाएका थिए ।

‘सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस्, सरकारको अंग भएर सहयोग नगर्ने भए पद छाडेर जानुस् भनेर चेतावनी आउने गरेको छ,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भने । काठमाडौं विश्वविद्यालयले पदाधिकारी र प्राध्यापकले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । आयोगका पदाधिकारीहरू चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार बीएन्डसीले प्रक्रिया नै पूरा नगरेको बताउँछन् ।

नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय भाष्कर गौतमले संविधान मिच्ने सरकारले कानुन पनि मिचेर आफूनिकट व्यापारीको फाइदाका लागि काम गर्न लागेको टिप्पणी गरे । ‘संविधान ध्वस्त बनाउने, ऐन नियम धुजाधुजा पार्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू मास्ने सरकारको रबैया देखिएको छ, अहिले भइरहेको पनि त्यही हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू जसरी पनि सत्तामा टिकिराख्न यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको उनले दाबी गरे । ‘यो सरकारलाई जनस्वास्थ्यको सवालमा मतलब छैन । यो ऐन, नियम मान्ने सरकार पनि होइन, सरकारले माफियातन्त्र र गुन्डागर्दीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ, आइतबार बालुवाटारमा उपाध्यक्ष गिरीमाथि भएको पनि त्यही हो,’ गौतमले थपे ।

डा. केसी एलान्यस र नागरिक आन्दोलनले विज्ञप्ति जारी गरेर उपाध्यक्ष डा. गिरीको सुरक्षाका लागि समेत अपिल गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष गिरीलाई बालुवाटार बोलाइ बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नाजायज दबाब दिएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङसमेतले हस्ताक्षर वा राजीनामा गर्न धम्कीसहित चरम दबाब दिएपछि डा. गिरीको भौतिक र मानसिक सुरक्षामा चुनौती खडा भएको उल्लेख गरिएको छ । राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्दै एउटा स्वायत्त निकायका कार्यकारी प्रमुखमाथि ज्यादती गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

एलान्यस र नागरिक आन्दोलनले उनीमाथि भएको व्यवहारको भर्त्सनासमेत गरेका छन् र प्रधानमन्त्री निवासलाई गुन्डागर्दीको थलो बनाइएको टिप्पणी गरेका छन् । डा. गिरीले भने बैठकमा निर्णय लेख्न र प्रमाणित गराउन दिनभरजसो बालुवाटार जाने–आउने भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले थप बताउन चाहेनन् । बैठकमा छलफल भएको विषय सदस्यसचिवले टिपोट गर्ने र निर्णय लेखेर प्रमाणित गर्ने प्रचलन छ । शुक्रबारको बैठकको निर्णय लेख्न भने बालुवाटार नै झिकाइएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।

झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई ऐन–नियम मिचेर सम्बन्धन दिइछाड्ने प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको योजना तत्काललाई असफल भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष डा. गिरीले कानुन विपरीत सिफारिस गर्न नसक्ने अडान राखेपछि र मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. कोइराला र डा. दिव्यासिंह शाहलगायत आयोगका विज्ञ सदस्यहरूले पनि ऐन–नियम पूरा गर्नुपर्ने राय राखेपछि सम्बन्धन तत्काललाई टरेको हो ।

स्रोतका अनुसार ऐन–नियम पूरा गरेपछि मात्रै बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएको छ । आयोगले शुक्रबार बीएन्डसीलाई प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयमा डा. गिरी र विज्ञ सदस्यहरू सहमत नहुँदा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । बैठकमा भएका छलफल र निर्णय सदस्यसचिवले टिपोट गर्ने र अध्यक्ष, उपाध्यक्षबाट प्रमाणित गर्ने चलन छ । तर यसपटक शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ आफैं बसेर निर्णय लेख्न दबाब दिएका हुन् ।

आइतबार बालुवाटार बोलाएर निर्णय प्रमाणित गरिएको थियो । उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘बीएन्डसीलाई सम्बन्धनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियममा व्यवस्था भए बमोजिम भौतिक पूर्वाधारलगायतका मापदण्ड अध्ययन गरी सो प्रतिवेदनका आधारमा कार्यकारी समितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णयका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पेस गर्न कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने ।’

आयोगका कर्मचारीले ऐन, नियमअनुसार भएको छ कि छैन हेरेर मात्र सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढ्ने निर्णय लेखर हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए । ‘पूर्वाधारलगायत समग्र पक्षको अध्ययन गर्न कार्यदल पठाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । आयोगले सिफारिस गरे मात्र विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्छ । तर बीएन्डसीको आशयपत्र नवीकरण गरिएको छैन । कान्तिपुर दैनिक