सेवा शुल्क लिने होटल–रेस्टुरेन्टलाई २० लाखसम्म जरिवाना

नयाँ दिल्ली – भारतमा होटेल–रेस्टुरेन्ट र ढावासमेतले खाना खाएपछिको बिलमा सर्भिस चार्ज लगाउन नपाउने भएका छन् । सेन्टर कन्जुमर प्रोटेक्सन अथोरिटी अर्थात केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)ले सोमवार सो निर्णय गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

विगत तीन दशकदेखि उपभोक्ता मामिलामा लेख्दै आएकी वरिष्ठ पत्रकार पुष्पा गिरिमाजीले नयाँ निर्देशन पहिलेका व्यवस्थाभन्दा प्रभावकारी हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताइन् । ‘यस पटकको निर्देशन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०१९ अन्तर्गत बनेको केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणले जारी गरेकोले फरक र प्रभावकारी छ । साथै नियम उलघंन गर्नेहरुलाई ६ महिनासम्म कैद र २० लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ,’ गिरिमाजीले भनिन् ।
नियमअनुसार के–के पाइँदैन
– होटल वा रेस्टुरेन्टले खानाको बिलमा अतिरक्त सेवा शुल्क जोड्न पाउने छैनन् ।
– अन्य कुनै नामबाट पनि सेवा शुल्क लिइन पाइने छैन
– होटल वा रेस्टुरेन्टले आफ्ना उपभोक्तालाई सेवा शुल्क तिर्न बाध्य पार्न सक्दैनन् ।
– रेस्टुरेन्टले सेवा शुल्क जोड्न नपाएकाले सेवा दिन अस्वीकार गर्न सक्दैनन् ।
– यदि होटल वा रेष्टुरेन्टले निर्देशनको उल्लङ्घन गरी सेवा शुल्क लिइरहेको छ भने, उपभोक्ताले बिल रकमबाट सेवा शुल्क कटौती गर्न सम्बन्धित होटल वा रेस्टुरेन्टलाई अनुरोध गर्न सक्छन् ।
– उपभोक्ताले शेवा शुल्कसम्बन्धी गुनासो भए राष्ट्रिय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नम्बर १९१५ मा कल गरेर वा एनसीएचको मोबाइल एपमार्फत दर्ता गर्न सक्छन् ।
– उपभोक्ताले अनुचित व्यापार अभ्यासहरूविरुद्ध उपभोक्ता आयोगमा उजुरी पनि गर्न सक्छ ।
– उजुरीहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा हेर्नको लागि डब्लुडब्लुडब्लु डट ई–दाखिल डट एनआईसी डट ईनमा पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ ।
– उपभोक्त जाँच तथा सीसीपीएद्वारा अगाडिको कारबाहीबारेमा सम्बन्धित जिल्ला कलेक्टरमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।
– उजुरी गर्नेले सीसीपीएको इमेल एडरेस कम–सीसीपीए एटदरेट एनआई डट ईनमा पनि पठाउन सक्छन् ।