माथिल्लो तामाकोशी महँगो हुनुको कारण बारे के भन्छन् कुलमान घिसिङ
सेरोफेरो आज |
नेपालको हालसम्मकै ठूलो क्षमताको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो चरणको उद्घाटन भएसँगै आयोजनाले ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको बताइएको छ।
परियोजना क्रमशः केही महिनामा पूर्ण क्षमतामा पुग्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। स्वदेशी पुँजी र स्वदेशी व्यवस्थापनमा सम्पन्न गरिएको यो ठूलो आयोजना देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा कोसेढुङ्गो भएको बताइन्छ। तर यो आयोजनाले निकै धेरै ढिलाइ तथा खर्च वृद्धि बेहोर्नुपरेको थियो।
सुरुमा ५ वर्षमा सकिने लक्ष्य राखिए पनि त्यो सकिँदासम्म करिब ११ वर्ष बित्यो भने ३५ अर्ब रुपैयाँमा सकिने भनिएकोमा सकिँदासम्म करिब ८४ अर्ब पुग्ने देखिएको बताइएको छ।
विगतमा उक्त आयोजनाको व्यवस्थापन समेत गरेका र निकटबाट नियालेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ त्यस्तो हुनुमा परियोजना सम्पन्न हुन लागेको समय र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा सुरुवाती चरणमै भएका कमजोरी नै मुख्य कारक रहेको सङ्केत गरे।
मूलतः परियोजना निर्माणको समयावधि लम्बिँदै जाँदा त्यसको प्रभाव लागतमा पनि परेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्।
किन बढ्यो समय?
केही व्यवस्थापकीय कारण परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भए पनि काम गर्दै गर्दा डिजाइनमा भएको परिवर्तनले भने निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयमा खास प्रभाव पारेको घिसिङको बुझाइ छ।
परियोजनाको ‘हेडरेस’ टनेल (सुरुङ) सुरुमा इनक्लाइन्ड (छड्के) हुने भन्ने तय भएको भए पनि परीक्षण गरिएपछि त्यसलाई ‘होराइजन्टल’ (तेर्सो) बनाएर अनि थप भर्टीकल (ठाडो) टनेलहरू पनि बनाउनु परेको र त्यसले गर्दा परियोजनासम्म पुग्ने बाटो देखि अन्य विभिन्न कुराहरूमा व्यापक फेरबदल गर्नुपरेको अनुभव कुलमान सुनाउँछन्।
‘त्यसले गर्दा यसको डिजाइन फाइनल (सम्पन्न) गर्न नै ६ – ७ महिना लाग्यो,’ उनले भने। त्यसले नै डेढ वर्ष ढिलाइ भएको घिसिङ बताउँछन्।
भूकम्प पनि कारक
परियोजनाको समय सीमापछि धकेलिनुमा २०७२ सालको भूकम्प पनि कारक रहेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
घिसिङ पनि निकै समय लगाएर गरिएको ‘डिजाइन’ परिवर्तनपछि गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प अनि त्यसपछि दोलखामा केन्द्रविन्दु बनाएको वैशाख २९ गतेको भूकम्पले आयोजनामा व्यापक क्षति पुर्याएको र त्यसपछि परियोजना पुनः सुरु गर्न निकै समय लागेको सुनाउँछन्।
‘परकम्पनका कारण काम सुरु गर्न सक्ने सम्भावना नै भएन। करिब २० महिना पूर्ण रूपमा काम बन्द भयो,’ उनले भने।
परियोजनामा पुग्ने बाटो भत्किएपछि करिब ३५० मिटरको नयाँ टनेल मार्ग नै बनाउनुपरेको उनी बताउँछन्। त्यस्तै विभिन्न समयमा आएको बाढीदेखि भूकम्प र त्यसको केही महिनापछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी र पछिल्लो चरणमा कोभिड महामारी लगायतले कामको परियोजना निर्माणको रफ्तारमा निकै समस्या पारेको घिसिङ बताउँछन्।
त्यस्तै परियोजनाका चार ठेकेदार मध्य एउटाको कार्यसम्पादन निकै कमजोर भएकाले उसलाई जिम्मेवारी दिइएको केही काम त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर अर्को ठेकेदारलाई दिनुपरेको उनी स्मरण गर्छन्। ‘हामीले बेलैमा फटाफट निर्णय नगरेको भए अहिले पनि यो परियोजना आउँदैन थियो,’ उनले भने।
लागत किन बढ्यो?
निर्माण अवधि बढेका कारण त्यस अवधिको ब्याजमा निकै प्रभाव परेको घिसिङ बताउँछन्। ‘निर्माण अवधिको लागत भनेको त निर्माण अवधिको ब्याज पनि हो। निर्माण अवधिमा ब्याज लिइएको हुन्छ र त्यसको ब्याज १२ प्रतिशतले तीन तीन महिनामा चक्रवृत्ति ब्याज गर्दै जाँदा करिब १३ देखि १३.५ प्रतिशत पर्थ्यो,’ उनले भने।
त्यसले गर्दा आयोजनाको अवधि थप नहुँदा ब्याज १५ अर्ब हुन्थ्यो भने अवधि बढ्नासाथ ब्याजमात्रै ३३ अर्बको हाराहारीमा पुगेको उनले बताए। ‘लागतमा सबभन्दा धेरै प्रभाव यसैले पार्यो,’ उनले भने।
त्यस्तै प्राधिकरणले सुरुमा अनुमान निकाल्दा १ अमेरिकी डलरको मूल्य ८० नेपाली रुपैयाँको हाराहारीमा थियो जुन हाल १२० को हाराहारीमा छ। बीचबीचमा भएका उतारचढावको हिसाब निकाल्दा करिब ८ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ ‘बढी तिर्नुपरेको’ उनको बुझाइ छ।
‘किनभने ठेकेदारलाई उपकरणको मूल्य डलरमै तिर्नुपर्छ। र, सुरुमा जुन रेट (मूल्य) तय गरिएको हुन्छ त्यही नै दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।त्यसबाहेक सम्झौतामै मूल्य वृद्धिको प्रावधान राखिने र त्यसबाट पनि माथिल्लो तामाकोशीको हकमा ५-६ अर्ब थप हुन गएको उनी बताउँछन्।
सुरुमै वित्तीय विश्लेषण गर्दै निर्माण अवधिको ब्याज र डलरको चढावसमेत जोडेर प्राधिकरणले परियोजनाको लागत ५० देखि ६० अर्बको हाराहारीमा रहने कुरा भनेको भए हाल लागत निकै बढी पुगे जस्तो नदेखिने घिसिङ बताउँछन्।
‘…हामीले त्यसरी भन्नुपर्थ्यो। तर भन्यौ हामीले ३५ अर्ब। अनि देख्दा एकदम बढेजस्तो देखिन्छ। बढ्न त बढेकै छ। तर यसका तमाम कारण छन्’ उनले भने। हाल उक्त परियोजनाको लागत ८५ अर्बको हाराहारीमा हुन आउने घिसिङ बताउँछन्।
के पाठ सिक्न सकिन्छ?
नेपाल जस्तो मुलुकले परियोजनाको लागत अनुमान गर्दा सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने माथिल्लो तामाकोसी परियोजनाले पाठ सिकाएको घिसिङ बताउँछन्। वित्तीय व्यवस्थापन ध्यान सुरुमै पुर्याउन सकिए यस्तो समस्या कम हुने उनको बुझाइ छ। त्यसमा डलरको भाउ भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुराबारे एक किसिमको पूर्वानुमान मुख्य पाटो मध्य एक रहेको उनी बताउँछन्।
त्यस्तै नेपालको सन्दर्भमा परियोजनाको निर्माण अवधि यथार्थमा आधारित छ छैन भन्ने कुराको पनि व्याख्या गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्।परियोजना बन्ने समय सीमा ‘वास्तविक रहे लागत पनि ठ्याक्कै निकाल्न सकिने’ र नेपालको भौगर्भिक अवस्थाका कारण सुरुमै यकिन गर्न गाह्रो भए पनि पछि गएर डिजाइन सकेसम्म परिवर्तन नगर्ने गरी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। बीबीसी
