नेपाल र चीनको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य : यस्ता परियोजनामा छिटै हस्ताक्षर हुने
सेरोफेरो आज |
काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, समकक्षी ली छ्याङ लगायतसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ ।
उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि जारी गरिएको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशका नेताहरूले सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण वातावरणमा चीन-नेपालको सम्बन्धलाई सुदृढ र प्रगाढ बनाउने र पारस्परिक हितका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरूबारे गहिरो आदानप्रदान गरेको तथा व्यापक विषयहरूमा सहमतिमा पुगेको उल्लेख छ ।
यस्तै नेपाल एक चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको, चीन नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा दोहोरिएको छ ।
दुवै पक्षले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन बन्दरगाह, सडक, रेलवे, उड्डयन, पावर ग्रिड, र टेलिकम जस्ता क्षेत्रहरूमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, जसले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भूलिङ्कित देशमा रूपान्तरण गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, चीनले अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजनाको चौथो चरण र हिल्सा-सिमकोट सडक परियोजना अगाडि बढाउने विषय पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । काठमाडाैं चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यन्वयन गर्ने र टोखा-छहरे सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले गरिदिने सहमति भएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
वक्तव्यमा स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी राजमार्ग मर्मत परियोजनालाई अघि बढाउँदा दुवै पक्षले राजमार्गको बाधा हटाउन र यसको निर्माणलाई तीव्रता दिन सहमति जनाएको उल्लेख छ । कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोरका तीन उत्तर-दक्षिण करिडोरहरूका विकासका लागि सहकार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी बन्दरगाह, झाङ्मु–कोदारी बन्दरगाह, पुलान-यारी बन्दरगाह, र लिजी-नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाहहरूको सुव्यवस्थित सञ्चालनको पनि विषय पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । चीनले कोरला, मुस्ताङमा भन्सार डिपोर एकीकृत जाँच पोस्ट निर्माणमा सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
जिलोङ-केरुङ–काठमाडाैं क्रस-बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने र चीन-नेपाल रेलवे सहकार्यको नवौँ बैठक आयोजना गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको बक्तव्यमा उल्लेख छ । चीनले सहायता गर्ने जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी क्रस-बोर्डर पावर ट्रान्समिसन लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपाली पक्षले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विकास तीव्रताका साथ अघि बढाउन, झापाको दमकमा खेलकुद रङ्गशाला निर्माण गर्न र डडेलधुराको अमरगढीमा सिटी हल कम्प्लेक्स निर्माण गर्न चीनलाई अनुरोध गरेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपाल र चीनले आपसी विकास रणनीतिहरूको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउन र ‘बेल्ट एन्ड रोड’ (बीआरआई) परियोजनामा गहिरो सहकार्य गर्ने सहमति जनाएका छन् ।
दुवै देशले ‘ट्रान्स-हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण र ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यको ढाँचा’ सम्बन्धी समझदारीपत्रमा छिटोभन्दा छिटो हस्ताक्षर गर्ने तत्परता व्यक्त गरेका छन् ।
‘यस सहकार्यले बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, विद्युत् ग्रिड र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्पर्क सुदृढ गर्दै नेपाललाई भूपरिबेष्टित राष्ट्रबाट भूसंलग्न राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
