द्रुतमार्गमा सरकारले दिएको भन्दा चार गुणा बढी बजेट माग

काठमाडौं – तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । तर निर्माणका काम धेरै गर्नुपर्ने भएकाले उक्त रकम नपुग्ने भन्दै नेपाली सेनाले थप ३२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।

‘यस वर्ष दुईवटा सुरुङमार्गको निर्माण सुरु हुन्छ, निजगढदेखि राजदमारसम्म सडकसहित पुल निर्माणको ठेक्का पनि हुनेछ,’ सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने, ‘अन्य खण्डमा पनि निर्माणका काम सुरु गर्नुअघि तयारीका काम धमाधम भइरहेका छन् । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमै थप बजेट आवश्यक छ ।’

गौरवको आयोजना भएकाले समयमै निर्माण सक्न थप बजेट चाहिने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र पठाई प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको पौडेलले जानकारी दिए । ७२ दशमलव ५ किमिको आयोजनामा सबैभन्दा जटिल काम सुरुङ निर्माणको छ । आयोजनालाई ११ वटा निर्माण साइटमा विभाजन गरिएको छ ।

यसमध्ये दुई वटा साइटमा पर्ने सुरुङको ठेक्का भइसकेको छ । चरणबद्ध रूपमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्दै लगिने आयोजनाले बताएको छ । राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीमार्फत अहिले खोकनादेखि राजदमारसम्म रक ड्रिलिङमार्फत फिल्ड इन्भेस्टिगेसनको काम जारी छ । असारमा सुरु भएको काम चार महिनाभित्र सक्नु पर्नेछ ।

टोलीले सडकसहित पुल निर्माणका लागि भौगर्भिक अध्ययन गर्नेछ । ‘जुन–जुन ठाउँमा पुल निर्माण गर्ने भनिएको छ, ती ठाउँमा जमिन ड्रिल गरी भौगर्भिक अवस्था कस्तो छ, यस विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ आयोजना कार्यान्वयन तथा अपरेसन महाशाखा प्रमुख विश्वबन्धु पहाडीले भने, ‘निजगढदेखि राजदमारसम्म तीन खण्डको अध्ययन सकिइसकेको छ ।’

अहिले ६ वटा खण्डमा अध्ययन भइरहेको छ । निजगढदेखि राजदमार खण्डमा ठूला तथा विशेष प्रकृति र मझौला तथा सानासहित करिब दुई दर्जन पुल बनाइनेछ । अध्ययनको काम सकिएकाले यो खण्डमा सडकसहित पुल बनाउन ठेक्का लगाउने तयारी गरिँदै छ । भदौभित्र ठेक्का आह्वान गर्ने गरी तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षभित्र सबैको ठेक्का लगाइसक्ने र निर्माणलाई एकसाथ सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ,’ पहाडीले भने । पूरै खण्डमा १६ वटा विशेष प्रकृति र ७१ वटा साना तथा मझौला पुल बनाइनेछ । सडकको दूरीमध्ये १० दशमलव ५९६ किमिमा पुल बन्ने छन् । २०७४ जेठबाट यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको हो ।

अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति १६ दशमलव १० प्रतिशत छ । आयोजना सुरु भएयता २५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको संशोधित अनुमान लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । २०८१ मंसिरभित्र आयोजना सक्ने गरी काम अघि बढाइने आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलको दाबी छ ।

सुरुङको ठेक्का जुन कम्पनीले लिएको छ, त्यसले पुल र सुरुङमार्गलाई आवश्यक पर्ने सडक पनि बनाउनेछ । सुरुङ ठेक्काको पहिलो प्याकेजमा ३ र दोस्रो प्याकेजमा चार पुल पर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘यो वर्ष केहीको निर्माण सुरु हुने, केहीको ठेक्का हुनेछ,’ उनले भने । आयोजना निर्माण सक्ने समय नजिकिँदै गएकाले काममा कसैले अवरोध गर्न नहुने सेनाले जनाएको छ ।

ठेक्काको काम सकिएपछि निर्माणले गति लिने सेनाको दाबी छ । सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएका चिनियाँ कम्पनीको प्राविधिक टोलीले काम थालिसकेको पौडेलले जानकारी दिए । दुवै प्याकेजमा सुरुङको डिजाइन गर्ने काम अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि कम्पनीका विभिन्न टोली फिल्डमा खटिसकेका छन् ।

पहिलो प्याकेजको ठेक्का पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीका २३ र दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीका १४ जना प्राविधिकको टोली डिजाइनको काम गर्न केही समयअघि चार्टर फ्लाइटमार्फत नेपाल आएको छ । अफिस म्यानेजर, सुरुङ इन्जिनियर, सडक, पुलसम्बद्ध इन्जिनियरलगायतको विज्ञ टोली आएको हो ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार पहिलो ६ महिनामा डिजाइनको काम सक्नुपर्नेछ । सुरुङ इन्जिनियरिङ प्रक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा निर्माण हुनेछ । यसअनुसार सर्भे र डिजाइनको काम ठेकेदार कम्पनी आफैंले गर्नुपर्नेछ । यससम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गत वैशाख ३१ मा भइसकेको छ ।

पोली चङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको छ । यसको ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । दूरी भने ३ दशमलव ३ किमि छ । दोस्रो प्याकेजमा पूर्व योग्यता परीक्षण (पीक्यू) प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । यसको विवाद अझै टुंगिइसकेको छैन ।

दुवै प्याकेजमा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो । पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेटले भने छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३ दशमलव ३५५ किमि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । कान्तिपुर दैनिक