मिटरब्याजी समस्या समाधानसम्बन्धी सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीसमक्ष पेश

काठमाडौं – मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुनसक्ने विशेष आदेशसमेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले आज उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरुको समस्या समाधान गर्न केही कानुन संशोधन र थप गर्नुपर्ने आवश्यकतासहित सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाइएको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो ।

त्यसपछि गृहमन्त्रालयले कानुनमा केके संशोधन गर्न आवश्यक छ भनेर थप विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाउन सोही कार्यदललाई जिम्मा दिएपछि समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने विषय समेटेर उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन आज बुझाइएको हो।

प्रतिवेदनमा यसअघि २०७९ भदौ २७ मा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास, २०७९ असोज १ गते मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर सङ्घर्ष समितिसँग भएको सहमतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत् सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

कानुन अभावमा मिटरब्याजबाट पीडित भएकाको समस्या समाधान गर्न जटिल रहेकाले अहिले विद्यमान कानुनअन्तर्गत मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ मा मिटर ब्याज असूली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता, २०७४ मा समेत केही प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको संयोजक डा. भीष्मकुमार भुषालले जानकारी दिए । मिटरब्याज नियन्त्रण र यसको नियमनका लागि लेनदेन व्यवहारलाई नियमित गर्ने कार्यविधि, २०७९को मस्यौदा पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहसचिव डा. भुसाल नेतृत्वको कार्यदलमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृहमन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद दाहाल, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा र सिआइवीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य हुनुहुन्थ्यो । गृहमन्त्रालयले गत साउनमा उक्त कार्यदल गठन गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव सिफरिस गर्न कार्यादेश दिएको थियो ।