मालिका गाउँपालिकाद्वारा अवैध रुपमा उत्खनन भएको नदीजन्य वस्तु जफत

म्याग्दी – म्याग्दी नदीको बगर क्षेत्रबाट अवैध रुपमा उत्खनन भएको नदीजन्य सामाग्री मालिका गाउँपालिकाले जफत गरेको छ। गाउँपालिकाको अनुगमन टोलीले वडा नम्वर १, ६ र ७ भएर बग्ने म्याग्दी नदीको किनारमा उत्खनन गरी भण्डारण गरेर राखेको वालुवा र ढुङ्गालगायत नदीजन्य सामग्री जफत गरेको हो।

उपाध्यक्ष लक्ष्मिदेवी घर्ती पुनको संयोजकत्वमा सात ठाउँको बगर तथा घाटमा अनुगमन गरेको टोलीले दुई हजार सात दशमलव छ सय ६५ घनमिटर नदीजन्य सामाग्री नियन्त्रणमा लिएको गरेको थियो।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका डोजरलगायत उपकरणको जरिवाना र जफत भएको नदीजन्य सामग्रीलाई करको दायरामा ल्याइने बताए। ‘जफत भएको बालुवा तथा ढङ्गालाई जिल्ला दररेटअनुसार बिक्री गराई राजस्व दाखिलागर्न लगाउने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छ,’ उनले भने, ‘डोजर, ट्र्याक्टरका धनीलाई जरिवाना र उत्खननमा संलग्नलाई असोज ५ गतेभित्र तोकिएको राजस्व दाखिलागर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौँ।’

भारवाङ, सावटा, खारा, इल्पु, फेदी, खोप्टीलगायत ठाउँमा डोजर प्रयोगगरी वर्षायाममा अवैध रुपमा उत्खनन गरेका थिए । सरकारले असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य सामाग्री उत्खनन गर्न रोक लगाएको छ । रात र पानी परेको समयमा नदीमा डोजर प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्ने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन्।

बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ बगुवाखोला, वडा नम्बर ६ रातोपहिरो लगायतको ठाउँमा पनि डोजर प्रयोग गरेर ठेक्का सम्झौता विनै बालुवा उत्खनन भएको छ। बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले जिल्ला अनुगमन समितिले नदीजन्य सामाग्री चोरी नियन्त्रणमा सहयोग नगरेकाले नगरपालिका आफैले अनुगमन गरेर जफत गरि जरिवाना र राजस्व असुलगर्ने बताए।

यसैगरी म्याग्दीको बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले समेत कानुन विपरित नदी किनारबाट निकालिएको छ लाख ४१ हजार ९०२।६५ क्युफिट बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी जफत गरेको छ । लामाखेत, मोहन चोक, मिलनचोक, केराबारी, लस्ती फोर्से, खनियाघाट स्थित कालीगण्डकी नदीको किनारमा डोजर लगाएर उत्खनन गरीएको बालुवा जफत गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतको विस २०७८ असारको आदेश अनुसार स्थानीय तहहरुले कालीगण्डकीबाट नदीजन्य सामाग्री उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का लगाएका छैनन् । कालीगण्डकीमा ठेक्का लगाउन नपाएको र अन्य नदीहरुमा ठेक्का नलाग्दै बालुवा चोरी निकासी हुँदा स्थानीय तहले करोडौ राजस्व गुमाएका छन्।