आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा २५ रिट दर्ता हुँदै

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २५ वटा रिट पेस भएका छन् । आइतबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै २५ रिट पेस भएका हुन् ।

तर, अध्ययनकै क्रममा रहेकाले कुनै पनि रिट दर्ता भएको छैन । दर्ता हुने नहुने भन्ने निर्णय आज (सोमबार)  हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएको आह्वानमा शुक्रबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेका थिए ।

देउवाको दाबीमा कांग्रेसलगायत माओवादी केन्द्र, सत्तारुढ एमालेका माधव नेपाल पक्ष र जनमोर्चाका सांसद्को समर्थन थियो । तर, शुक्रबार मध्यरातमा छापामार शैलीमा ओली र देउवा दुवैले पेस गरेको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन् ।

त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । जसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ ।

सोमबार विपक्षी गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका माधव नेपाल पक्ष र जनमोर्चा)ले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्न माग गर्दै १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।